चुनाव आयोग आज कर सकता है लोकसभा चुनावों के साथ कई राज्यों की विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान
नई दिल्ली- चुनाव आयोग नेरविवार (आज) शाम पांच बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में सात से आठ चरणों में होने की संभावना है। अब देखना यह है कि क्या आयोगपुरानी परंपरा की तरह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराने का
निर्णय लेती है या नहीं ?जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग हो चुकी है, इसलिए आयोग मई में समाप्त हो रही छह महीने की अवधि के अंदर यहां भी नये सिरे से चुनाव कराने के लिए बाध्य है।एक राय है कि
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, लेकिन भारत-पाकिस्तान
सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण राज्य के जटिल सुरक्षा हालात को मद्देनजर
रखते हुए ही फैसला लिया जा सकता है।यूपी में छह चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनावचुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। यूपी में पांच से छह चरणों के बीच चुनाव होने के आसार बन रहे हैं। चूंकि आगामी चार
मई से पवित्र रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, इस नाते उम्मीद लगायी जा रही है कि चुनाव के अधिकांश चरण मार्च व अप्रैल में निपटा लिये जाएं। प्रदेश में लोक सभा चुनाव का पहला चरण अप्रैल के पहले सप्ताह में होने के आसार हैं। हर चरण में 10 दिन नामांकन के लिए और 15 दिन चुनाव प्रचार के लिए तय होते हैं। इस लिहाज से अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होकर हर सप्ताह एक चरण का चुनाव निपटाने का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। प्रदेश में पहले व दूसरे चरण के चुनाव की शुरुआत इसी मार्च के महीने में होने के आसार हैं।मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त होना है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही
देशभऱ में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस चुनाव में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पुन: सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी।आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी
रविवार को ही हुआ था। एनडीए की मौजूदा
सरकार का कार्यकाल तीन जून को खत्म हो रहा है।