प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना का विस्तार नवंबर तक

लहर डेस्क -30 जून को शाम 4 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को टेलीविजन के माध्यम से संबोधित किया और कोरोना महामारी से लोगों को लड़ने की हिम्मत और हसला बढ़ाया , साथ ही किसान और कर धारकों को धन्यवाद भी कहा जिनकी वजह से प्रधान मंत्री गरीब  कल्याण योजना से  गरीब और श्रमिकों के घर में चूल्हा जला , थाली में रोटी आई और जान बचा पाए साथ ही और  पीएम गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना को बढ़ाने का एलान किया. मंगलवार को इस योजना का आखिरी दिन था. पहले इसे तीन महीने के लिए शुरू किया गया था. सरकार ने लोगों को अप्रैल, मई और जून में मुफ्त राशन देने का एलान किया था. अब इस योजना को पांच महीने यानी नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. देश के करीब 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला है. प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है. एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है. इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है. अब तक इसके तहत अप्रैल में 93% , मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है.

लेकिन यहाँ  ध्यान देने वाली बात यह  है कि वैसे लोग  जिनके पास  राशन कार्ड  नहीं है  उनके लिए कोई नीतियों की घोषणा नहीं की गई है. आत्मानिर्भर पैकेज में भी , जिसमें  8 करोड़ लोगों के लिए दो महीने के लिए अतिरिक्त मुफ्त राशन का का प्रावधान भी शामिल नहीं किया गया है।और वो भी  तब , जब खाद्यान्न भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और लोग भूख और भुखमरी   का सामना कर रहे हैं यह कहना है रोजी रोटी अधिकार अभियान के अधिकारों का .

सरकार को पीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को भी राशन की जरूरत होगी उसे राशन मिलेगा। भले ही उनके पास राशन कार्ड हो। साथ  ही  राज्य सरकारों को भी  रियायती मूल्य पर अतिरिक्त अनाज दिया जाना चाहिए

ताकि वे सभी लाभार्थियों को समान रूप से लाभ का विस्तार करने में सक्षम हों।पीडीएस को सार्वभौमिक बनाने के साथ-साथ दाल और खाद्य तेलों को शामिल करने के लिए तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।।

पीडीएस को सार्वभौमिक बनाने के साथ-साथ दाल और खाद्य तेलों को शामिल करने के लिए तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।। तभी तभी देश देश के के वास्तविक वास्तविक लोगो तक   पहुंच  सकेगा